NITI Aayog ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ Credit-to-GDP ਰੇਸ਼ੋ **53-55%** ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'Cash-flow-based' ਲੈਂਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ MSMEs ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਬਣੇਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈਕ ਫੈਸਟ 2026 ਵਿੱਚ NITI Aayog ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲਾਹਿੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ Credit-to-GDP ਰੇਸ਼ੋ 53% ਤੋਂ 55% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 150% ਤੋਂ 170% ਤੱਕ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀ (Collateral) ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, UPI ਅਤੇ Unified Lending Interface (ULI) ਦੇ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 'Cash-flow-based' ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ Bad Loans ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ PV ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ Investment-to-GDP ਰੇਸ਼ੋ 30% ਤੋਂ 34% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਮਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ULI ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕੇ।