NITI Aayog ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ **5 ਸਾਲ** ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
NITI Aayog ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'Moving Towards Effective City Government' ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਮੇਅਰ-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ' ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਂਡਸ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੇ।
ਅਮਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀਆਂ 18 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।