NITI Aayog ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ LTCG ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 2047 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
NITI Aayog ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Long-Term Capital Gains (LTCG) ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਤੀ ਨਿਆਂ (Fiscal Equity) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ Securities Transaction Tax (STT) ਅਤੇ LTCG ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ (Job-creation) ਬਣਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਸਿੱਖਿਆ (Education)
- ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (Healthcare)
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure)
- ਉੱਦਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ (Entrepreneurial Culture)
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Production Linked Incentive (PLI) ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।
