National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ **2022** ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ (Long-term Bonds) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ **5.50%** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
NIPFP ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'Artificial Intelligence and the Indian Sovereign Yield Curve' ਹੈ, ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਡੈਬਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
RBI ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ RBI ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ Artificial Intelligence ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.2% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ (Foreign Investor Flows) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।