National Federation of Indian Railwaymen (NFIR) ਨੇ 8th Central Pay Commission ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ **₹69,000** ਅਤੇ **3.833** ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
NFIR ਨੇ 8th Central Pay Commission ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹69,000 ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 3.833 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਰ ਨੂੰ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6% ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 67% ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਉਂਸ (DA) ਦਾ 25% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਰਜਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਜ ਬਿੱਲ (Wage Bill) ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ 'ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ' (Fiscal Deficit) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।