2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDA ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ **293** ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ **319** ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਅਤੇ ਮਰਜਰ ਕਾਰਨ ਆਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਲਿਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 293 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ NDA ਗਠਜੋੜ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) ਅਤੇ Trinamool Congress ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 319 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸੇ ਅੰਕੜਾ ਗਣਿਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (Tenth Schedule) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਲੇਵੇਂ (merger) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਯੋਗਤਾ (disqualification) ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। Association for Democratic Reforms (ADR) ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, 2022 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ NDA ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ Supreme Court of India ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।