PMK ਪ੍ਰਧਾਨ Anbumani Ramadoss ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (Caste Census) ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂਅਲ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼?
NDA ਦਾ ਹਿੱਸਾ PMK ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Anbumani Ramadoss ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ Enumerators (ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁਦ ਟਾਈਪ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 4,147 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂਅਲ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੱਲ ਕੀ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
PMK ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Bihar ਅਤੇ Telangana ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ 'ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ Indian National Congress ਨੇ ਵੀ PMK ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।