National Commission for Women (NCW) ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਲੀਵ (Parental Leave) ਲਈ **37** ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ-ਨਿਊਟਰਲ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਲੀਵ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ HR ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ
NCW ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 37 ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰਨਿਟੀ, ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਜੈਂਡਰ-ਨਿਊਟਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 730 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਲੀਵ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਡ ਲੀਵ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
India Inc ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ HR ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਫਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕ੍ਰੈਚ (Crèche) ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 'Code on Social Security, 2020' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਿੱਗ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਰ
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਗਿੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲੇਬਰ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।