NCDC Amendment Bill 2026 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ NCDC ਸਿੱਧਾ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NCDC) ਦੇ 1962 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ NCDC ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, NCDC ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NCDC ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ (Debt) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ NCDC ਦੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ (Due Diligence) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
RBI ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, NCDC ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਾਟਾ ਸਿੱਧਾ Reserve Bank of India (RBI) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੰਡ ਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ 'ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ-ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੈਸਟ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ।