ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। NBFCs ਅਤੇ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (Allied Agriculture) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। RBI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ NBFCs ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ **17.4%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ Non-Banking Financial Companies (NBFCs) ਅਤੇ ਫਿਨਟੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। RBI ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ 17.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਮੌਸਮੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਲੈਟਰਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ (Collateral) 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ NBFCs 'Cash-flow based lending' ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਇਨਵੌਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ₹2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। RBI ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ NBFCs ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ (Climate Risk) ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ-ਰਿਸਕ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।