NABARD ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Shaji Krishnan ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 2047 ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ **9-10%** ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 9% ਤੋਂ 10% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। NABARD ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Shaji Krishnan ਨੇ ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।\n\n### ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ\n\nਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਨ 'ਕੋਲੈਟਰਲ' (ਗੀਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Krishnan ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਕੈਸ਼-ਫਲੋ-ਬੇਸਡ' ਲੈਂਡਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ MSMEs ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭੌਤਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਖ ਕੇ।\n\n### ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ\n\nਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਖੇਤਰੀ ਤਰਲਤਾ (Regional Liquidity) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ\n\nਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ₹10.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਚਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।\n\nਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।