Moody's Ratings ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ FY27 ਦੀ ਅਸਲ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ **6%** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **7%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧੀ?
ਇਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ (Domestic Consumption) ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। Moody's ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਟਿੰਗ ਤੇ ਖਤਰੇ (Sovereign Rating & Risks)
ਗ੍ਰੋਥ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Moody's ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ Baa3 (ਸਟੇਬਲ ਆਉਟਲੁੱਕ) 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਸਕਲ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਊਟਲੁੱਕ
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ FY27 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.8% ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FY26 ਦੇ 2.4% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4.3% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਡੈਫੀਸਿਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।