ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ **12%** ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ (Outflows) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਅਤੇ Economic Advisory Council ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 2027 ਦੇ Union Budget ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡੈਕਸ 12% ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ
Monetary Policy Committee (MPC) ਨੇ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (ਮਹਿੰਗਾਈ) 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (Fiscal Prudence) ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।