ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Vladimir Putin **11 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ Su-57 ਜੈੱਟ ਵਰਗੀ ਡਿਫੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ **$50 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਡਿਫੈਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ Su-57 ਫਿਫਥ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ ਅਤੇ BrahMos ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ₹1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ।
$50 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ
ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ (Local Currency) ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90% ਵਪਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਪਏ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।