ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ Rashtriya Ekta Diwas 2026 ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ 'Viksit Bharat' 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 126 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 0 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ (Cost) ਘਟੇਗੀ।
ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
World Bank ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ PM ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ 27% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ FMCG, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣ ਯੋਗ ਆਮਦਨ (Disposable Income) ਵਧੇਗੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
'Viksit Bharat' ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Viksit Bharat 2047' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 'ਅਵਰੋਧ ਪੱਖ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਆਰਥਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।