India Cellular and Electronics Association (ICEA) ਨੇ Finance Ministry ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ GST ਨੂੰ **18%** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **5%** ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ **11%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਚਿਪਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ GST ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ?
ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ICEA ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ 2G ਤੋਂ 4G/5G 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਾਲ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ 11% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ (Local Consumption) ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ
ਮੈਮਰੀ ਚਿਪਸ (DRAM ਅਤੇ NAND Flash) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 35% ਤੋਂ 45% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਡਰ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ GST ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ 5% ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ Finance Ministry ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।