Ministry of Road Transport (MoRTH) ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਛੋਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ 'Multi-Lane Free Flow' (MLFF) ਹਾਈਵੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ (E-challans) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ **1,150** ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ **FY2028** ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੌਤਿਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਈ-ਚਲਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਕਐਂਡ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ?
ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ FASTags: ਫੌਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਗਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਬੈਰੀਅਰ-ਲੈੱਸ ਲੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਣਗੇ।
- ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਮਾਡਲ: ਮੌਜੂਦਾ FASTags ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਟੋਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ₹300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਝਗੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।