ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Annual Survey of Industries ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਾੜਾ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 10.4% ਹਨ, ਕੁੱਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਦਾ 72% ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਯੂਨਿਟਾਂ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ 36% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਸਿਰਫ 2% ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ
ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਜ਼ਾ (Debt) ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਲੋਨ-ਟੂ-ਵੈਲਿਊ ਰੇਸ਼ੋ 85% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ 39% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 7.81% ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 7.19% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 2.7% ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਸਮੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (R&D) ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ Production-Linked Incentives ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ।