ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ (Census) ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ, 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਇੰਫਾਲ ਪੂਰਬੀ, ਇੰਫਾਲ ਪੱਛਮੀ, ਥੌਬਲ, ਬਿਸ਼ਨੂਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਕਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। 'Campaign for Just and Fair Delimitation' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (NRC) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇ।