Manipur ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ (Census) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (NRC) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ
Manipur ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NRC ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ NRC ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ BJP MLA ਸਪਮ ਰੰਜਨ ਨੇ 'Campaign for Just and Fair Delimitation' ਨਾਮਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ Meitei ਅਤੇ Kuki ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ NRC ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ।