CAG ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ (2024-25) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ Manipur ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ **₹8,927.55 ਕਰੋੜ** ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ **138** ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ 23.88% ਬਜਟ ਰਕਮ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capital Expenditure) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹8,989.60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ₹2,704.23 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ₹6,200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 138 ਅਜਿਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ₹473.53 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ (Working Capital) ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ Manipur ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹16,193.78 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।