ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'Maha CSR Authority' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ CSR ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ Corporate Social Responsibility (CSR) ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 'Maha CSR Authority' ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੈਂਕ' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
Companies Act ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਤਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ CSR ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ CSR ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹8,700 ਕਰੋੜ ਦਾ CSR ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ NGO ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਰਾਫਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।