ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ (Winter Session) ਵਿੱਚ Uniform Civil Code (UCC) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ **7** ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **2029** ਤੱਕ **21** ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ NDA ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ Uniform Civil Code (UCC) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Devendra Fadnavis ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Personal Laws) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ Justice (Retd) Ranjana Desai ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
NDA ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ Union Home Minister Amit Shah ਨੇ 2029 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ (Resources) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।