ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 'Trigger 1' ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Revenue), ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸੋਕੇ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ FMCG, ਟਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (Two-wheeler) ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 'Trigger 1' ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿਮ (Washim) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 25 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।