Maharashtra ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ **265** ਤਾਲੁਕਿਆਂ ਲਈ **₹6,728 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
Maharashtra ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 265 ਤਾਲੁਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ₹6,728 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 74% ਤਾਲੁਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨਮੀ ਦੀ ਕਮੀ (Moisture Stress) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 40% ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ FMCG ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ, ਖਾਦ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਢਾਂਚਾ ਬੰਦੀ (Loan Restructuring) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੋਕੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: Chhatrapati Sambhajinagar ਨੂੰ ₹1,944 ਕਰੋੜ, Amravati ਨੂੰ ₹1,145 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ Pune ਨੂੰ ₹801 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਨ?
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। FMCG ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।