ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ **2029-30** ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ **$1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (Renewable Energy) ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਇਸ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ (Credit) ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।