FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ Micro ਅਤੇ Small Enterprises (MSEs) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ **₹48,635 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ **25%** ਦੇ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ MSMEs ਦਾ ਦਬદਬਾ
FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ₹90,745 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 53% ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ Udyam ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ 9.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ (Working Capital) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ TReDS ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ 31% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿਵਿਧਤਾ (Diversification) ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।