Madhya Pradesh ਦੀ Economic Offences Wing (EOW) ਨੇ **₹10.99 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Government e-Marketplace (GeM) ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (Modus Operandi)
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ।
ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ 'ਫ੍ਰੈਸ਼ ਇਨਵੈਂਟਰੀ' ਦੱਸ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ-ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ RAM ਅਤੇ SSD ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੁੱਟ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ UPS ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹3,754 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ₹11,247 ਵਸੂਲੇ ਗਏ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
EOW ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (Bharatiya Nyaya Sanhita) ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ।