Ministry of Home Affairs (MHA) ਨੇ Inter-State Council ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ President’s Rule ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ Lieutenant Governors ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ?
ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 'ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ' ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ President’s Rule ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ Lieutenant Governors ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ Article 239AB (ਦਿੱਲੀ), Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 ਦੀ Section 73 ਅਤੇ Government of Union Territories Act, 1963 ਦੀ Section 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।