Ladakh ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Uncertainty) ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ Leh Apex Body ਅਤੇ Kargil Democratic Alliance ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ Ladakh ਲਈ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ
2019 ਵਿੱਚ Ladakh ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸੂਚੀ (Sixth Schedule) ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'Sui Generis' ਮਾਡਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'customised sui generis model' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ Ladakh ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ
ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।