1976 ਦੇ Bonded Labour Act ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੈਪ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ESG ਰਿਸਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
Bonded Labour System (Abolition) Act 1976 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 50 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 98 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ESG (Environment, Social, and Governance) ਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ Vigilance Committees ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੇਬਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਖਤਰਾ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਬਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇਥੀਕਲ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ (Ethical Procurement) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਚਾਨਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।