ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ **480** ਨਵੇਂ ਆਈਪੈਡ (iPads) ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ **₹5.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ **77%** ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ MLAs ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਕੇ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹1.25 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ 480 ਆਈਪੈਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ C.N. Ramachandran Nair ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ₹5.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ ₹49,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ?
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ 77%, ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capital Expenditure) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ GSDP ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.3% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।