ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 'One State, One Approval' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ SARK ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ **₹73,401 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'One State, One Approval, One Document' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'Simplified and Accelerated Regulatory Approvals and Licensing Scheme' (SARK) ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ (Tiered Approval Structure)
SARK ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ₹25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ₹50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (The Investment Pipeline)
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ₹73,401 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ। Kerala State Industrial Development Corporation (KSIDC) ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ, ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (Implementation Risks)
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਵੇਂ 'Ease of Doing Business' ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Land Acquisition), ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।