Kerala ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ **80%** ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ₹100 ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹80 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਿਰਫ ₹20 ਬਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (Infrastructure Projects) ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
GST ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚੱਕਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ' ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।