ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 'ਸਿਲਵਰ ਇਕਾਨਮੀ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਦੇਖਭਾਲ (Care) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲੇਪਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਅਰਗਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ 'ਸਿਲਵਰ ਇਕਾਨਮੀ'
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਦਮ 'ਸਿਲਵਰ ਇਕਾਨਮੀ' ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ?