ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ E20 ਫਿਊਲ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ (Sugar) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ E20 ਫਿਊਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 24 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇੰਜਣ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਪਨਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜੋੜਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹45 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਹੁਣ ₹70 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
E20 ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ E20 ਫਿਊਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਯਾਤ (Import) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (Trade Balance) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ 20% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ 2030 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ E20 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ (Testing) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਥਾਈ ਊਰਜਾ (Sustainable Energy) ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ
ਇਹ ਬਹਿਸ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਦੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਨੀ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇਥੇਨੌਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ mandate ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।