India-Oman CEPA: ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲਾਭ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), ਜੋ 1 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਗਲਫ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ: ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ 'Certificate of Origin' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ (Profit margin) ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਫਰੇਟ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹300 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਐਕਸਪੋਰਟ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ' ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ (Decentralization) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ।