ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ DK Shivakumar ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ DK Shivakumar ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ IT ਫਰਮਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ?\n\nਬੰਗਲੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੈਲੇਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ Operational Efficiency ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n\n### ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ Compliances Cost\n\nਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ Compliance Cost ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\nਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।