Karnataka ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ 5-ਸਾਲਾ Marine Biotechnology Policy ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਲੂ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ **$2 ਅਰਬ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **$8 ਅਰਬ** ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-2031 ਲਈ Marine Biotechnology Policy ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ₹120 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਡਿਗਰੇਡੇਬਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ PLI ਸਕੀਮ
ਸਰਕਾਰ 'Karnataka Institute of Marine Biotechnology and Blue Economy' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, seaweed ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ Production Linked Incentive (PLI) ਸਕੀਮ ਅਤੇ 'Blue Carbon Certification' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ Fisheries College ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (raw fishing) ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਿਡ ਉਤਪਾਦਾਂ (nutraceuticals) ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ Coastal Regulation Zone (CRZ) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ seaweed ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ PLI ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।