ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ **177** ਤਾਲੁਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ **40 ਲੱਖ** ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2026 ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 177 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ 200 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ
40 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (Food Inflation) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ NDRF (National Disaster Response Fund) ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50% ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਹ ਸਥਿਤੀ FMCG, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।