Karnataka ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ Rural Employment Mission ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ **2026** ਵਿਚਕਾਰ **2.04 ਕਰੋੜ** ਪਰਸਨ-ਡੇਜ਼ (person-days) ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ' (VB-G RAM G) ਤਹਿਤ ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ MGNREGA ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਨੁskilled ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1.71 ਕਰੋੜ ਪਰਸਨ-ਡੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ?
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹382 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਏਚੂਰ, ਬੀਦਰ ਅਤੇ ਕੋਪਲ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੀਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣ 60:40 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 90:10 ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 311 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਖੰਡਰੇ ਨੇ 308 ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰਾਂ (PDOs) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।