ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾ ਕੇ **11,547 ਕਿਊਸਿਕ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ **9,000 ਕਿਊਸਿਕ** ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ **15 ਸਤੰਬਰ** ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਵੇਰੀ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਧਾ ਕੇ 11,547 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ Cauvery Water Management Authority (CWMA) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Cauvery Water Management Authority ਅਤੇ Cauvery Water Regulation Committee ਕੋਲ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਾਟੇ (Deficit) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ (Drought) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।