Karnataka ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਤਾਈਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਏਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
Invest Karnataka Forum (IKF) ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ M. B. Patil ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ (Feasibility) ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ Karnataka ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੇ 'Country Leads' ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪਹਿਲ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'Global Investment and Overseas Affairs' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ' ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ Invest Karnataka Forum ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤੇ (MoU) ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, Karnataka ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
