ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Greater Bengaluru Authority ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਗ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ **90 ਮੀਟਰ** ਚੌੜੇ ਰੋਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Greater Bengaluru Authority (GBA) ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੋਡ ਗ੍ਰਿਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ 750 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,800 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 30 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 90 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ Bangalore Metropolitan Region Development Authority (BMRDA) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ Zilla Panchayats ਅਤੇ Revenue Department ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ (Monetize) ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।