ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ **170** ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਲੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ **₹28.52 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ **60** ਦਿਨਾਂ ਦਾ 'Cloud Seeding' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਲੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹28.52 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੁਆਉਣਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Karnataka Neeravari Nigam Limited (KNNL) ਅਤੇ Karnataka State Natural Disaster Monitoring Centre (KSNDMC) ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (Data) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ Kyathi Climate Modification Consultants LLP ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ Karnataka Transparency in Public Procurements (KTPP) ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਠੇਕਾ ਸਿੱਧਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ?
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 35% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।