ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ DK Shivakumar ਨੇ 'Namma Shaale Namma Javabdari' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। CSR ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ **₹206.10 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Namma Shaale Namma Javabdari' (ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1,000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
Vidhana Soudha ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ₹206.10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਕੁੱਲ ਵਚਨਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ₹355.10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 112 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹8,800 ਕਰੋੜ ਦਾ CSR ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੈਬ ਉਪਕਰਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।