Karnataka State Contractors’ Association ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ **₹38,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ (Liquidity Crunch) ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਨਫਰਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ: ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ recognition ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ: ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣ?
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 'Receivable Days' ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।