ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। **2,30,000** ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ **30,256** ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। Zomato ਅਤੇ Swiggy ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,00,000 ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2,30,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ 30,256 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ₹4 ਲੱਖ ਦਾ ਕੁੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, e-Shram ਅਤੇ Seva Sindhu ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਲੰਟਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੀਸ
ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 'Karnataka Platform-Based Gig Workers Act' ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ Zomato, Swiggy, Blinkit ਅਤੇ Zepto ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੀਸ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ Yulu Bikes ਅਤੇ Namma Yatri ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੋਖਮ?
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਸਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੀਆਂ।