ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ (Gig Workers) ਨੇ 2025 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2025 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1% ਹਿੱਸਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
Zomato, Swiggy, Zepto ਅਤੇ Uber ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 'Code on Social Security, 2020' ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਬੋਝ (Double-compliance) ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 1% ਫੰਡ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਲੀਗਲ ਐਸਕਰੋ' ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ, 1 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Grievance Redressal Mechanism) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ (Operational Costs) ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।