ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ Gruha Lakshmi ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ **₹4,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬਕਾਏ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਲਈ Gruha Lakshmi ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਫਿਲਹਾਲ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਬਜਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਆਪਣੀ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ 3% ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. (GSDP) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਨੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (Aadhaar-Based Payment System) ਰਾਹੀਂ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ GST ਫਾਈਲਰਜ਼) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।